रघुवर सरकार का किसानों को तोहफा, धान पर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस देने का एलान



  

रांची : रघुवर दास की सरकार ने धान की बिक्री पर किसानों 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का तोहफा दिया है। आज राज्य कैबिनेट की बैठक में इस मुहर लगी है।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
1.भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के मध्य एमओयू तथा हवाई अड्डों के संचालन हेतु ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट की स्वीकृति दी गई।

2.झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी गई।

“झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम 2000” के संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि अध्याय-5 की धारा-24 उपधारा-(3)(ख) में ₹ 50 हज़ार से अधिक परंतु ₹ 10 करोड़ से अधिक खर्च की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ना दी जाएगी। इससे पहले यह प्रावधान था कि बोर्ड द्वारा ₹50 हज़ार से अधिक परंतु दो सौ लाख रुपए से अधिक खर्च की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी। साथ ही, अध्याय-6 की धारा-28 उपधारा-(1)(ज) के पश्चात (झ) के तहत यह जोड़ा गया है कि जन-निजी-भागीदारी के आधार पर संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) के माध्यम से निर्माण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग जैसा आवश्यक समझे तकनीकी एवं वित्तीय मानकों का निर्धारण कर सकेगा।

3. जामनीकांत झा.प्र.से. (कोटि क्रमांक-467/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके,रांची, संप्रति-निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

4. कैलाश प्रसाद यादव, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, चाईबासा की नियमित स्थापना में समूह “घ” अंतर्गत अनुसेवक के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।

5. धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा राज्य मंत्रिपरिषद ने एक अहम फैसले के तहत किसानों को ₹150 प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति दी है। यह खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के लिए है। इस मद में कुल रुपए 52 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई।

6. पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2017- 18 (अवधि 01अप्रैल, 2017 से 31मार्च 2018) का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

7. सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना अंतर्गत ईचा बांध के निर्माण की स्वीकृति दी गई।

8. राज्य की सरकारी भूमि के लीज बंदोबस्ती में सब लीज के प्रावधान को सन्निहित करने की स्वीकृति दी गई।

 

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